260 करोड़ की 250 बीघा सरकारी भूमि पर प्रशासन ने लिया कब्जा

विशेष अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम डासना स्थित लगभग 250 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। इस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 260 करोड़ रुपये बताया गया है।

260 करोड़ की 250 बीघा सरकारी भूमि पर प्रशासन ने लिया कब्जा

तेजस न्यूज संवाददाता 

260 करोड़ की 250 बीघा सरकारी भूमि पर प्रशासन ने लिया कब्जा
भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान जारी, अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं : डीएम

गाजियाबाद। जनपद में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं और अवैध कब्जाधारकों से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम डासना स्थित लगभग 250 बीघा सरकारी भूमि पर कब्जा प्राप्त कर लिया। इस भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 260 करोड़ रुपये बताया गया है।

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ के नेतृत्व में सोमवार को राजस्व विभाग, पुलिस बल और अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने ग्राम डासना, परगना डासना, तहसील सदर स्थित सरकारी भूमि पर पहुंचकर विधिक प्रक्रिया के तहत प्रशासनिक कब्जा लिया। प्रशासन ने मौके पर बोर्ड लगाकर स्पष्ट किया है कि उक्त भूमि पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य, अवैध कब्जा अथवा क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित है।

प्रशासन के अनुसार ग्राम डासना की खसरा संख्या-33 की लगभग 20 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में वर्ष 1359 फसली से सरकारी भूमि के रूप में दर्ज है। इस भूमि से संबंधित मामला उपजिलाधिकारी न्यायालय में धारा-145 के अंतर्गत विचाराधीन है। इसके बावजूद भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने मौके पर कब्जा लेकर सुरक्षा संबंधी आवश्यक कदम उठाए हैं।

कार्रवाई के दौरान उप जिलाधिकारी सदर अरुण दीक्षित ने पुलिस बल, प्रशासनिक अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों तथा स्थानीय नागरिकों की उपस्थिति में मुनादी कराकर लोगों को अवगत कराया कि उक्त भूमि सरकारी संपत्ति है और इस पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण, निर्माण या खरीद-फरोख्त करना दंडनीय अपराध होगा।

जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार मॉंदड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप जनपद में सरकारी भूमि को भूमाफियाओं से मुक्त कराने का अभियान निरंतर जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा और पहले से किए गए अतिक्रमणों को भी चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई के माध्यम से हटाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और ऐसे मामलों में शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई जा रही है। जिलाधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा किसी भी दोषी व्यक्ति को किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा।

प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा, निर्माण अथवा खरीद-फरोख्त न करें तथा ऐसी किसी भी गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन को दें, ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।